ढाका: बांग्लादेश से बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश आर्मी के पांच अफसरों को पिछले साल जुलाई में छात्र विद्रोह के दौरान उनकी भूमिका के लिए हाउस अरेस्ट किया गया है। नॉर्थ ईस्ट न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। जुलाई छात्र विद्रोह के बाद बीते साल अगस्त में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। इसके बाद वह ढाका से भागकर भारत आ गई थी। सैन्य अफसरों का हाउस अरेस्ट ऐसे समय में हुआ है, जब बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान रूस के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। इस घटनाक्रम ने ढाका को लेकर दिलचस्पी बढ़ा दी है।

दो ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी

रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश सेना के जिन पांच वरिष्ठ अधिकारियों को ढाका छावनी में नजरबंद किया गया है, उनमें दो ब्रिगेडियर, एक कर्नल, एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर शामिल है। सैन्य अधिकारियों को 5 अप्रैल को उनके आधिकारिक आवासों तक सीमित कर दिया गया था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सार्वजनिक रूप से पांच अधिकारियों की पहचान जाहिर नहीं की है।

शेख हसीना के एडीसी भी शामिल

हालांकि, भारतीय एजेंसियों ने इन पांचों की पहचान की है। इनमें ब्रिगेडियर जनरल एस एम जकारिया हुसैन (इंजीनियर्स ब्रिगेड), ब्रिगेडियर जनरल इमरान हामिद (इन्फैंट्री ब्रिगेड) शामिल हैं। जनरल हामिद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के एडीसी भी थी। इसके अलावा रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) से कर्नल अब्दुल्ला अल-मोमेन, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) से लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद रिदवानुल इस्लाम और ईस्ट बंगाल रेजिमेंट से मेजर मोहम्मद नोमान अल फारुक के रूप में की है।

24 घंटे की निगरानी में रखा गया

एजेंसियों की रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी अधिकारी 24 घंटे निगरानी में हैं और उन्हें सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है। उनकी गतिविधियों पर प्रतिबंध है और देश छोड़ने से रोक दिया गया है। सूत्रों ने पुष्टि की है कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने अधिकारियों के खिलाफ आरोप दायर किए थे, जिसके बाद जनरल वकार उज-जमान ने इस कदम को मंजूरी दी थी।

शुरू में तैयार नहीं थे आर्मी चीफ जमान

आर्मी चीफ जनरल जमान शुरू में ठोस सबूतों के बिना कार्रवाई के लिए इच्छुक नहीं थे, लेकिन कथित तौर पर आईसीटी की तरफ से अधिकारियों के खिलाफ निष्कर्ष प्रस्तुत करने के बाद अधिकारियों के खिलाफ हाउस अरेस्ट को अधिकृत किया। एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया, ‘यह एक खुली गिरफ्तारी है। वे अपने घरों में ही रहते हैं, लेकिन कड़ी निगरानी में रहते हैं। उन्हें उनके संबंधित कार्यों से हटा दिया गया है और वे किसी भी परिस्थिति में देश से बाहर नहीं जा सकते हैं।’