केंद्र व राज्य सरकार द्वारा योजनाओं को समय पर ऋण लाभ सुनिश्चित करें

रायपुर:   कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के मार्गदर्शन में कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला पंचायत रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश छिकारा ने वित्तीय वर्ष में निर्धारित किए गए लक्ष्य के संबंध में निर्धारित समय सीमा में हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए निर्देशित किया।

उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के हितग्राहियों को समय पर ऋण एवं अन्य लाभ देना सुनिश्चित करें। बैठक में बताया गया कि पीएमईजीपी का वर्ष 2022-23 का लक्ष्य पूर्ण कर लिया है। एनआरएलएम के प्रकरण तथा ड्यूल एथेंटिकेशन का तेजी से निपटारा करने कहा। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर के पूर्व ही प्रकरणों का निपटारा सुनिश्चित कर लें।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करंे। उन्होंने निर्देशित किया कि स्व-सहायता समूहों की खाता खोलनें में किसी भी प्रकार की दिक्कत नही आना चाहिए। उन्होंने जनधन खाते को ओडी लिमिट देने में प्रगति लाने कहा। श्री छिकारा ने बैठक में उपस्थित सभी बैंक के अधिकारियों से कहा कि उन्हें आने वाले समय में और भी एटीएम का नेटवर्क बढ़ाना होगा।

नाबार्ड द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए रायपुर जिले की संभाव्यतायुक्त ऋण योजना प्रस्तुत किया गया। संभाव्यतायुक्त ऋण योजना एक अनूठा दस्तावेज है जो कि एक जिले में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए जमीनी स्तर पर ऋण प्रवाह के लिए उपयोगी योग्य संभाव्यताओं का विवरण प्रदान करता है। सीईओ छिकारा ने जिले में भारतीय स्टेट बैंक की केवल कुछ शाखाओं द्वारा ही कृषि ऋण किये जाने पर नाराजगी जाहिर की।  सभी शाखाओं में कृषि ऋण की व्यवस्था की जाये। ताकि ग्राहकों को असुविधा ना हो।

बैठक में उपस्थित शासकीय विभाग के अधिकारियों से कहा की बैंकों से समन्वय बनाकर प्रकरणों का निराकरण करें। उन्होंने बैंकर्स से कहा किसी भी प्रकरण को लंबित ना रखें, यदि कोई कारण हो या दस्तावेज की कमी हो तोे उसे दर्शाते हुए प्रकरण को पूर्ण दस्तावेज के साथ पुनः प्रस्तुत करने कहे। जिला पंचायत सीईओ ने सभी बैंक अधिकारियों से कहा कि सीडी रेशों मेंटेन करें।

प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए बैंक खातों में आधार तथा मोबाइल सीडिंग, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाओं की जिले में प्रगति, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, अंत्यव्यवसायी स्वरोजगार योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा कर निर्देशित किया।

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने हेतु किये जाने वाले प्रयासो तथा बैंक ऑफ बडौदा ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान के प्रगति की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड के अधिकारी, लीड बैंक मैनेजर अमित रंजन, विभिन्न विभागीय अधिकारी एवं सभी बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे।