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आरक्षण संशोधन विधेयक पर कांग्रेस 3 जनवरी को निकालेगी महारैली, सीएम बघेल

रायपुर : आरक्षण संशोधन विधेयक पर कांग्रेस अब आक्रामक रुख अपनाने का फैसला किया है। कांग्रेस आगामी तीन जनवरी को आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर रायपुर में महारैली करेगी। मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर राज्यपाल अनुसुइया उइके की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्‍होंने कहा, राज्‍यपाल की संतुष्टि के लिए सवालों के जवाब भेजे गए, लेकिन उसके बाद भी राज्‍यपाल विधेयक को टालने के लिए लगातार बहाना ढूंढ रही है।

सीएम बघेल ने कहा, संवैधानिक संस्‍थाओं को कमजोर किया जा रहा है। राज्‍यपाल का विधि सलाहकार विधानसभा से बड़ा है क्‍या? उन्‍होंने कहा, परीक्षण का काम सुप्रीम काेर्ट और हाइकोर्ट का है। विधेयक पर हस्‍ताक्षर नहीं करने के विरोध में कांग्रेस रायपुर में प्रदर्शन कर महारैली निकालेगी।

आरक्षण संशोधन विधेयक के विवाद में नया मोड़ आया है। राज्य सरकार ने राजभवन को 10 बिंदुओं पर जवाब भेज दिया है। पिछले दिनों राज्यपाल ने सरकार से 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा था। हालांकि अभी विधेयक को मंजूरी मिलेगी या नहीं इस पर संशय बना हुआ है, क्योंकि राज्यपाल सरकार के जवाब संतुष्ट होती हैं या नहीं इस पर निर्भर करता है। उधर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जवाब भेज दिया गया है। अब राज्यपाल अनुसुइया उइके को संशोधन विधेयक पर जल्द से जल्द हस्ताक्षर कर देना चाहिए। वहीं मामले में राज्यपाल ने बिलासपुर में कहा कि वह पहले जवाब परीक्षण करेंगी। इसके बाद विधेयक पर विचार करेंगी।

प्रदेश भाजपा ने सरकार पर हमला तेज करते हुए पूरे मामले में श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि जिस तरह राज्यपाल के प्रश्नों को सार्वजनिक किया गया, उसी तरह सरकार जवाबों को भी सार्वजनिक करे। यह देखना होगा कि सरकार का जवाब संतोषजनक है कि नहीं।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पहले ही गलती कर रखी है, क्योंकि मंशा आरक्षण देने की नहीं है। इस विवाद के बीच सर्व आदिवासी समाज ने फिर बड़े स्तर आंदोलन की चेतावनी दी है। सर्व आदिवासी समाज हस्ताक्षर नहीं होने पर 27 दिसंबर को राजभवन को घेरने की तैयारी कर रही है।

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