सरकारी कर्मियों की हड़ताल खत्म, सरकार ने मांगें मानी

रायपुर छत्तीसगढ़ में 34% डीए और एचआरए की मांग को लेकर 12 दिनों से चल रही कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन और सरकार के बीच मांगों पर सहमति बन गई है। हड़ताल स्थगित होने के साथ ही अब 5 लाख कर्मचारी फिर काम पर लौटेंगे। इससे पहले गुरुवार को हड़ताल में शामिल 105 संगठनों के पदाधिकारियों ने बैठक की थी, जिममें हड़ताल खत्म करने पर सहमति नहीं बनी थी, लेकिन शुक्रवार को हुई कोर कमेटी की बैठक के बाद हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी गई। मंत्री रविंद्र चौबे और कर्मचारी संगठनों के बीच बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया।

बता दें कि छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी 22 अगस्त से हड़ताल पर थे। कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जिसे केंद्र सरकार के सामान 34% किए जाने की मांग थी। अटका हुआ 6% महंगाई भत्ता दिवाली या राज्योत्सव के आसपास कर्मचारियों को भुगतान किया जाएगा। एरियस भी दिया जाएगा। एचआरए को लेकर भी सहमति बनी हुई। इसी वादे पर कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हुई है। कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने कहा है कि फेडरेशन ने मुख्य सचिव को 3 सुझाव दिए थे। सरकार ने सभी सुझाव को स्वीकार कर लिया है। मंत्री रविन्द्र चौबे के बंगले में समझौता हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सहमति मिलने के बाद आंदोलन को स्थगित किया गया है। हड़ताल में शामिल सभी कर्मचारियों से मेरी अपील की थी कि लोगों की आवश्यकता से जुड़े काम रुकने से जनता को असुविधा हो रही है।

अतः आप सभी कर्तव्यों का निर्वहन करें। हमारी सरकार कर्मचारी हित के लिए सदैव तत्पर है। पुरानी पेंशन योजना उसका एक उदाहरण है। राज्य के वित्तीय संसाधनों को देखते हुए हम कर्मचारी हित में निर्णय लेते रहे हैं और आगे भी लेंगे। सीएम के इस अपील से 4 दिन पहले कर्मचारी संगठनों व मुख्य सचिव अमिताभ जैन के बीच बैठक हुई थी, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकल सका था। सामान्य प्रशासन विभाग ने हड़ताली कर्मियों को ऑफर भी दिया था कि 1 और 2 सितंबर तक काम पर लौटने से उनके हड़ताल अवधि को अवकाश मानकर वेतन का भुगतान किया जाएगा।

कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2019 के लंबित मंहगाई भत्ते की 5% किस्त को 1 जुलाई 2021 से स्वीकृत कर कुल 17% किया था, जिसमें देय तिथि 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2021 तक के वेतन में अंतर की राशि का भुगतान नहीं किया था। सरकार ने फेडरेशन के आंदोलन के बाद 1 मई को डीए में 5% की वृद्धि की थी। कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से 30 अप्रैल 2022 तक 17% डीए पर वेतन बना था, लेकिन सरकार ने वेतन में अंतर की राशि का भुगतान फिर नहीं किया। सरकार ने डीए में 6% की वृद्धि 1 अगस्त 2022 से कर 28% किया है, जबकि केंद्र में 28% डीए का देय तिथि 1 जुलाई 2021 है। बैठक में राज्य सरकार ने सभी मांगों पर सकारात्मक पहल का भरोसा दिया है।