रस्तोगी काॅलेज, प्रशिक्षण के नाम से करोड़ो रूपये की राशि लेने वाले छात्राओं को घटिया खाना ,शुद्ध पानी नहीं मिलने से मृत्यु

भिलाई भारत सरकार एवं राज्य सरकार की महती योजना अंतर्गत रस्तोगी कॉलेज में कौशल योजना का संचालन किया जाता है. इस कोर्स के अंतर्गत समस्त छात्र एवं छात्राओं को नि:शुल्क प्रशिक्षण के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता का भोजन, यूनिफॉर्म रहने की सुविधा संस्था द्वारा शासन से प्राप्त राशि से उपलब्ध कराई जाती है.जिसके लिए स्किल डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समस्त मापदंड निर्धारित है।

  रस्तोगी कॉलेज प्रबंधन द्वारा शासन से इन छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षित करने के नाम पर करोड़ों रुपया ली गई है. किंतु रहने की सुविधा एवं खाने के नाम पर शासन मापदंड का अनुपालन नहीं किया गया है. प्रबंधन की लापरवाही के कारण समस्त छात्र-छात्राएं फूड प्वाइजनिंग का शिकार हुई जिसे चिकित्सा हेतु हाइटेक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया साथ एक छात्रा की मृत्यु भी हो गई.एक छात्रा कामिनी की मौत हुई है। कामिनी बालोद जिले की रहने वाली थी और रस्तोगी कॉलेज की छात्रा थी। 30 छात्राओं की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। कई जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे। महापौर दुर्ग कलेक्टर और डॉक्टरों से पूरे मामले पर घटना की जानकारी ली।

प्रबंधन की लापरवाही किसी भी रूप में सहन करने योग्य नहीं है. इन पर उच्च स्तरीय जांच कर अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए एवं समस्त पीड़ित छात्राओं को क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए साथ ही मृतक छात्र के परिजनों को सरकारी नौकरी एवं 25 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाना चाहिए.

स्वास्थ्य अमले ने लिया पानी का सैंपल
फूड पॉइजनिंग की शिकायत मिलने के बाद निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। आयुक्त के निर्देश पर स्वास्थ्य अमले ने पानी का सैंपल लिया है। इस संबंध में आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने बताया कि फूड पॉयजनिंग की शिकायत पर खाद्य विभाग की टीम जांच कर रही है। निगम ने यहां के बोर व टंकी के पानी का सैंपल लिया है। यदि पानी की गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो निगम एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

क्योंकि यह स्किल डेवलपमेंट का पाठ्यक्रम शासन द्वारा रस्तोगी कॉलेज मैं संचालित किया जाता है समस्त राशि शासन वहन करती है। युवा शक्ति संगठन द्वारा जिला कलेक्टर ,एवं पुलिस अधीक्षक ,सी एस पी छावनी को ज्ञापन सौप कर त्वरित कार्यवाही , एवं क्षतिपूर्ति देने की मांग की गई  है।