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रायपुर। एसआई, सूबेदार और प्लाटून कमांडर की बहुप्रतीक्षित भरती के रिजल्ट को लेकर पीएचक्यू और व्यापम में तनातनी की स्थिति निर्मित हो गई है। पुलिस महकमे ने व्यापम को 975 पदों पर एसआई, सूबेदार और प्लाटून कमांडर भरती करने का जिम्मा सौंपा था। लिखित परीक्षा होने के बाद व्यापम ने दिन-रात एक कर रिजल्ट तैयार कर लिया था। 12 जून को रिजल्ट घोषित किया जाना था। मगर सूत्र बताते हैं, रिजल्ट घोषित होने से ठीक पहले व्यापम पर पीएचक्यू का प्रेशर आने लगा कि वे रिजल्ट सार्वजनिक नहीं करें। बल्कि सील बंद लिफाफे में उसे दे दें।
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जानकार बताते हैं, पीएससी हो या व्यापम…कोई परीक्षा लेने की जिम्मेदारी उन्हें दी जाती है तो रिजल्ट निकालने का दायित्व भी उन्हीं पर होता है। ये दोनों एजेंसिया रिजल्ट निकालकर संबंधित विभाग को सौंप देती हैं। पीएससी भी इंटरव्यू लेने के बाद खुद रिजल्ट घोषित करता है। मगर पुलिस महकमे ने इसमें कहा कि फिजिकल के साथ ही इंटरव्यू आदि लेने का काम वे खुद करेंगे। इसके लिए व्यापम के परीक्षा कंट्रोलर तैयार नहीं थे। व्यापम का कहना था कि परीक्षा उसने लिया है तो रिजल्ट भी उन्हें ही घोषित करना चाहिए। वरना कोई कोर्ट चल देगा तो भरती खामोख्वाह अटक जाएगी।
कोर्ट-कचहरी करना पड़ेगा, सो अलग। फिर चुनाव का समय है, जबरिया बात का बतंगड़ खड़ा किया जाएगा। सूत्रों का कहना है, बात बनती नहीं देख डीजीपी खुद आलोक शुक्ला से मिलने व्यापम पहुंचे। उन्होंने भी यही कहा, रिजल्ट घोषित करने की बजाए वे उन्हें दे दें। व्यापम इसके लिए कतई तैयार नहीं था। मगर बढ़ते प्रेशर को देखते व्यापम ने घूटने टेक दिए। व्यापम ने आज सील बंद लिफाफे में रिजल्ट पीएचक्यू को सौंप दिया गया। व्यापम ने पुलिस अधिकारियों से यह भी कह दिया है कि आगे से वे अब पुलिस की भर्ती कदापि नहीं करेंगे।
इस मामले में पीएचक्यू का पक्ष जानने पीएचक्यू में एडीजी प्रशासन हिमांशु गुप्ता से संपर्क करने का प्रयास किया गया। मगर उनसे बात नहीं हो पाई। उधर, व्यापम के चेयरमैन डॉ0 आलोक शुक्ला ने किसी तनातनी से इंकार किया। उन्होंने कहा कि पीएचक्यू ने रिजल्ट सार्वजनिक न करने का आग्रह करते हुए मांगा…व्यापम ने सील बंद लिफाफे में उसे रिजल्ट सौंप दिया है।
अब क्या होगा?
व्यापम से रिजल्ट लेने के बाद पीएचक्यू अब फिजिकल टेस्ट लेगा। और शायद इंटरव्यू भी। इन दोनों परीक्षाओं के मार्क्स पीएचक्यू खुद देगा। चूकि व्यापम की जगह रिजल्ट अब पीएचक्यू जारी करेगा, इसलिए आवेदकों में इस बात की आशंका रहेगी कि कहीं कहीं कानूनी पेचीदगियों में न लटक जाए भर्ती।
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