दिल्ली। नकली जीएसटी रिफंड और इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी हो रही है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार जीएसटी रिटर्न फॉर्म में संशोधन या सुधार करने की सुविधा को वापस ले सकती है। यह कदम इस संशोधन सुविधा के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग के मामले सामने आने के बाद उठाए जाने के बाद लिया जाएगा। हाल ही में जीएसटी में फर्जीवाड़े की पड़ताल करने वाली एजेंसियों को इन मामलों का पता चला है।
गौरतलब है कि इन एजेंसियों ने चालू वित्त वर्ष में (दिसंबर 2023 तक) 18 हजार करोड़ रुपये के 1,700 फर्जी आइटीसी मामलों का पता लगाया है। इस संबंध में 98 धोखेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि विभाग ने उन्नत तकनीकी उपकरणों की मदद से डाटा विश्लेषण कर इन मामलों को सुलझाया और कर चोरी का पता चलाया।
एक प्रमुख कारोबारी वेबसाइट के मुताबिक पिछले कई साल से कारोबारी आयकर विभाग की तर्ज पर जीएसटी रिटर्न को भी संशोधित कर दोबारा दाखिल करने की सुविधा देने की मांग कर रहे हैं। सरकार इस पर विचार भी कर रही है, लेकिन रिटर्न को संशोधित करने की एक छोटी सी सुविधा देने पर जिस तरीके से इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग जीएसटी चोरों ने किया अब उसका खामियाजा ईमानदारी से जीएसटी चुकाने वाले कारोबारियों को उठाना पड़ सकता है।