भूपेश बघेल का दावा,भाजपा राज में बने सबसे ज्यादा चर्च

प्रदेश की राजनीति में गरमाए मतांतरण के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में सबसे ज्यादा चर्च बने हैं। भाजपा को राज्य की सत्ता में वापसी के लिए मतांतरण का सहारा चाहिए, इसलिए जगदलपुर में भाजपा के चिंतन शिविर में इस मुद्दे पर भी चर्चा हो रही है।

सीएम बघेल ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में मतांतरण स्वेच्छा से हो रहा है। उन्होंने भाजपा को चुनौती दी कि प्रदेश में एक भी जबरिया मतांतरण हुआ हो तो उसकी जानकारी दें, सरकार जरूर कार्रवाई करेगी। मां नर्मदा के दर्शन के लिए अमरकंटक रवाना होने से पहले रायपुर में बघेल ने उक्त बयान दिया है।

सीएम ने रमन सिंह के शासनकाल को कठघरे में खड़ा किया

हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। जहां जिस समुदाय की संख्या ज्यादा होगी, वहां उस समुदाय के धार्मिक स्थल बनेंगे। हिंदुओं की बस्ती है, तो मंदिर बन जाएगा। सतनामी अधिक हैं, तो जैतखाम बनेगा। सिखों की बस्ती है तो गुरुद्वारा और मुसलमानों की बस्ती में मस्जिद बनेगा। इसी तरह जहां ईसाई ज्यादा हैं, वहां चर्च बनता है।

पहले वह समुदाय जाता है, उसके बाद ही पूजागृह बनते हैं। बस्तर में जितने भी चर्च बने हैं, उसके आंकड़े देख लीजिए। सर्वाधिक चर्च रमन सिंह के शासनकाल में बने हैं। ये लोग किस मुंह से मतांतरण की बात करते हैं। संविधान में व्यवस्था है कि व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है।

राज्य में मतांतरण के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि भाजपा चिंतन शिविर में डा. रमन सिंह के 15 साल के कुशासन पर चर्चा हो रही है।अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और सामान्य वर्ग के गरीबों की आधिकारिक गणना शुरू हो गई। मुख्यमंत्री ने इसके लिए विशेष तौर पर बनाए गए मोबाइल एप में अपना व्यक्तिगत विवरण भरकर गणना की शुरुआत की।

भूपेश कुर्मी समाज से आते हैं, जो पिछड़ा वर्ग की एक जाति है। उन्होंने कहा कि समाज के हर वंचित तबके तक न्याय पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए आज से पंजीयन शुरू हो गया है।

यह योजना 30 नवंबर तक चलेगी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमारा सपना था कि किसी भी रूप में ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की मदद करें। यह सपना पूरा होने का समय आ गया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए ऐसी योजना लागू की है।