भूपेश बघेल ने पेश किया करोड़ों का बजट

बांधों के सुधार और निर्माण कार्य के लिए 70 करोड़ का प्रावधान बजट में है. जल जीवन मिशन योजना में 850 करोड़ का प्रावधान. मिनी माता अमृतधारा योजना में 11 करोड़ का प्रावधान. नवीन फ़ूड पार्क के लिए 50 करोड़ का प्रावधान. नई औद्योगिक निति के लिए वनांचल उद्योग पैकेज का प्रावधान

राज्य में भू जल संवर्धन के लिए भू- जल संरक्षण कोष का निर्माण होगा. पुराने एयरपोर्ट को नए कार्गो हब के रूप में विकसित किया जाएगा. बस्तर डिविजन के सभी जिलों में तैनात स्पेशल पुलिस फोर्स का नाम अब बस्तर टाइगर्स होगा. प्रदेश में 119 नए अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे. इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके अलावा बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की जाएगी. इसमें पढ़ने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के बच्चों का फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा.

खेत तक आवागमन के लिए सीएम धरसा विकास योजना के तहत 10 करोड़ का प्रावधान. कला संस्कृति पर्यटन के विकास के लिए पुरातत्व विभाग का अलग से संचालनालय का गठन किया जाएगा. डिजिटलाइजेशन के लिए 6 करोड़ का प्रावधान. नवा रायपुर में भारत भवन की तर्ज पर छत्तीसगढ़ी संस्कृति के लिए अलग से स्थान बनाया जाएगा. वीर नारायण सिंह स्मारक के लिए 5 करोड़ का प्रावधान.

सबको आवास के लिए 457 करोड़, महिला सफाईकर्मियों का मानदेय बढ़ा
स्वच्छता दीदी का मानदेय अब 5000 हजार से बढ़ाकर 6000 किया गया. अमृत मिशन योजना के लिए 220 करोड़ का प्रवधान. सबके लिए आवास योजना के तहत 457 करोड़ का प्रावधान. मनरेगा के तहत इस साल 1603 करोड़ का प्रवधान रखा गया है. जबकि 400 करोड़ महिला स्वसहायता समूहों के लिए रखा गया है.

ट्रांस्जेंडर्स के लिए पुनर्वास केंद्र, मितान योजना के तहत 10 करोड़
शासकीय सेवाओं की घर पहुंच सेवा के लिए सीएम मितान योजना के तहत 10 करोड़ का प्रवधान. तृतीय लिंग (ट्रांस्जेंडर्स) के लिए 76 लाख की लागत से पुनर्वास केंद्र बनाए जाएंगे.

नवीन कौशल्या मातृत्व योजना के तहत 5000 रुपए, कुपोषण घटा
कुपोषण की दर 2018 में 26.3 प्रतिशत से घटकर 2019 में 23.3 प्रतिशत हो गया है. महिलाओं के पोषण में सुधार के लिए दूसरी बेटी पर नवीन कौशल्या मातृत्व योजना के तहत 5 हजार की मदद की जाएगी.

दुर्घटना में मृत्यु पर पत्रकारों को 5 लाख की सहायता
कोदो कुटकी रागी को वनोपज के तहत समर्थन मूल्य पर खरीद किया जाएगा. पत्रकारों को दुर्घटना में मृत्यु पर 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जाएगा.शिल्पकारों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना होगी. कोसा और वस्त्र उत्पादन में 50,000. हथकरघा से 60,000 परिवारों को रोजगार मिल रहा है. लाख पालन को भी कृषि का दर्जा. राजीव किसान न्याय योजना के तहत भूमिहीन कृषकों के लिए नवीन न्याय योजना शुरू की जाएगी सौर सुजला योजना के लिए 530 करोड़. 5900 करोड़ अल्पकालिक कृषि ऋण देने का लक्ष्य. फसल बीमा योजना में 606 करोड़ का प्रावधान. पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए 130 करोड़. 495 करोड़ फल, फूल सब्जी के उत्पादको के अनुदान के लिए. गोधन न्याय योजना में 80 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है. 71 हजार 300 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन किया जा चुका है. गौठान स्व सहायता समितियों के लिए 942 लाख की आय हुई है. गौठान के लिए 175 करोड़ का प्रावधान रखा गया है. मछलीपालन योजनाओं में पीएम मत्स्य पालन के लिए  79 करोड़ का प्रवधान. मत्स्यपालन को कृषि का दर्जा, 171 करोड़ 20 लाख का प्रावधान.

बड़े नगरों का आधुनिकीकरण, सुशासन, सांस्कृतिक परम्पराओं का संरक्षण, किसानों को न्याय. 20 लाख 53 हजार किसानों से 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई. राजीव किसान न्याय योजना के लिए 5307 करोड़ का प्रावधान. 14 विकास खंडों में चिराग योजना हेतु 150 करोड़ का प्रावधान. कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत 2500 करोड़ का प्रावधान, साढ़े 5 लाख किसानों को पम्प दिया जाएगा.

राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 3 लाख 50 हजार करोड़ वृद्धि होना अनुमानित है. प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 5 हजार से घटकर 1 लाख 4 हजार 9 सौ 43 रुपये अनुमानित हैं. जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 5.41 प्रतिशत की कमी अनुमानित है.

राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 3 लाख 50 हजार करोड़ वृद्धि होना अनुमानित है. प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 5 हजार से घटकर 1 लाख 4 हजार 9 सौ 43 रुपए अनुमानित हैं. राष्ट्रीय स्तर पर 5.41 प्रतिशत की कमी अनुमानित है.

देसी खाद्य दलहन, चावल, वनोपज , शहद , झाड़ू, टेराकोटा, बेलमेटल, जैसी सामग्री को एक ही छत के नीचे विपणन किया जाएगा. दूसरे राज्यो में छत्तीसगढ़िया ‘C’ मार्ट की स्थापना की जाएगी.

गोबर को गोधन बनाने की दिशा में गोधन न्याय योजना लागू की गई है, जिसकी वजह से जैविक खेती और गौपालन को बढ़ावा मिल रहा है. इस योजना को भारत सरकार और अन्य राज्यों द्वारा भी सराहा गया है. प्रदेश के विकास के लिए शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी.

कोरोना काल में 670 करोड़ स्वास्थ्य विभाग के लिए अतिरिक्त पूर्ति की गई. मार्च 2020 में ICU बिस्तर की क्षमता 53 से बढ़कर 406 हो गई है.

सीएम बघेल ने कहा कि महामारी में आजीविका के साधनों की कमी रही. लेकिन संकट के दौर में मनरेगा में रोजगार देने और मजदूरी भुगतान का कीर्तिमान बना.

नेता प्रतिपक्ष धरमपाल कौशिक ने बघेल सरकार पर सोयाबीन की बड़ी की खरीदी को लेकर 400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आपातकाल के बावजूद राज्य सरकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों से सोयाबीन की बड़ी की खरीदी की गई. यह कौन सा आपातकाल है? जिसमें टेंडर नहीं निकाले जा सकते, लेकिन प्राइवेट कंपनियों से 34 करोड़ रुपए की सोयाबीन की बड़ी की खरीदी की जा सकती है?

इस पर जवाब देते हुए मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने कहा कि बीज विकास निगम से 105 रुपए 28 पैसे में बड़ी की खरीदी की गई. वहीं, इस पर सवाल उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष धरमपाल कौशिक ने कहा कि बाजार में सोयाबीन की बड़ी 60 RS KG बिक रही है और सरकार 105 रुपए में 400 करोड़ की खरीदी कर रही है. नेता प्रतिपक्ष ने सोयाबीन बड़ी की खरीदी को लेकर भी जांच कराने की मांग की.