न्याय योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से नौ हजार रुपये भुगतान

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इस वर्ष धान उत्पादक किसानों को नौ हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आदान सहायता राशि (इनपुट सब्सिडी) दी जाएगी। सरकार अब इसी दर से हर वर्ष भुगतान करेगी। पिछले वर्ष 10 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से भुगतान किया गया था।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल योजना की पहली किस्त के रूप में 22 लाख किसानों को 15 सौ करोड़ रुपये की पहली किस्त देंगे। राज्य सरकार ने इस वर्ष से राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों के हित में कुछ बदलाव किया है।

वर्ष 2020-21 में जिन किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया था, वह यदि धान के बदले कोदो कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान की फसल उत्पादित करते हैं या पौधरोपण करते हैं तो उसे प्रति एकड़ 10,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इस वर्ष धान उत्पादक किसानों को नौ हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आदान सहायता राशि (इनपुट सब्सिडी) दी जाएगी। सरकार अब इसी दर से हर वर्ष भुगतान करेगी। पिछले वर्ष 10 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से भुगतान किया गया था।