पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों के अवैध घुसपैठ का मामला प्रायः ही उठता रहा है. बांग्लादेशियों के पश्चिम बंगाल में वोटर कार्ड से लेकर आधार कार्ड तक बनाने का मामला सामने आया है, लेकिन अब एक बांग्लादेशी नागरिक ने आरोप लगाया कि उसने टीएमसी नेता को 10 हजार रुपए दिए थे, तब उसका वोटर कार्ड बना है. उसके इस आरोप से बंगाल की सियासत में बवाल मच गया है.
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ‘फर्जी’ मतदाताओं को पकड़ने के लिए कई बार सख्त निर्देश जारी किए हैं. इसके लिए उन्होंने एक टीम भी गठित की है. ममता बनर्जी ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया.
वोटर कार्ड बनाने में अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप
इस बार, मंटूराम पाखिरा ने इस मुद्दे पर विस्फोटक दावे किए. उनका आरोप है कि काकद्वीप एसडीओ और बीडीओ कार्यालय के कर्मचारी लाखों रुपये लेकर यह अवैध काम कर रहे हैं. इसके पीछे एक बड़ा चक्र है. उन्होंने कहा, “वे लंबे समय से यहां आ रहे हैं और कुछ दलालों और काकद्वीप के एसडीओ और बीडीओ कार्यालयों के लोगों ने ये अनियमितताएं की हैं. प्रशासन को उनका पता लगाना चाहिए. यह लाखों रुपए की लेददेन की कहानी है. उन्होंने पैसे के बदले में ये कार्ड बनाए.”
उन्होंने आगे दावा किया कि यह चक्र ही काकद्वीप के तीन पंचायत क्षेत्रों में मतदाता मतदान में असामान्य वृद्धि का मूल कारण है. मंटूराम पाखीरा की शिकायत मुख्य रूप से बांग्लादेश से आये मछुआरों के खिलाफ है. वहां लंबे समय तक रहने के बाद वे लोग धोखाधड़ी के जरिए पैसे देकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं.
विधायक ने 6000 मतदाताओं के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत
काकद्वीप उपजिला प्रशासन के सूत्रों के अनुसार, विधायक ने करीब 6,000 मतदाताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उनकी नागरिकता पर सवाल उठाए हैं. उस शिकायत के आधार पर जांच भी शुरू कर दी गई है. और फिर यह पता चला कि काकद्वीप के रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद और प्रतापदित्यनगर ग्राम पंचायत क्षेत्रों के मतदाताओं ने अपना नाम वापस लेने के लिए पैसे देने की बात स्वीकार की, वे मूलतः बांग्लादेश से हैं. हालांकि उनके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड हैं, फिर भी उनमें से कई मतदाता नहीं हैं.
उनका कहना है कि उनका नाम सूची में इसलिए नहीं था क्योंकि वे भुगतान नहीं कर सकते थे. कई लोगों ने पैसे से अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवाया है. मतदाता सुजन सरकार ने कहा, “हम यहां पैंतीस-छत्तीस साल से रह रहे हैं. हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन हमारे पास आधार कार्ड है.”
10 हजार रुपए देने पर बन गए वोटर कार्ड
फिर उन्होंने कहा, “मेरी पत्नी पहले मतदाता बन गई थी. मैंने बहुत पहले अपने दस्तावेज जमा कर दिए थे, लेकिन नहीं बन पाया. बाद में, वह थोड़ी सी रकम देकर मतदाता बन गई. मैंने तृणमूल पार्टी को दस हजार रुपए दिया. लगभग चार-पांच साल हो गए हैं…” हालांकि, विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि उन्होंने पहले ही इस मुद्दे को उठाया था. उन्होंने कहा, “एसडीओ काकदीप मधुसूदन मंडल, डीएम सुमित गुप्ता इसमें शामिल हैं. यह मामला सीबीआई को दिया जाना चाहिए.”
तृणमूल प्रवक्ता अरूर मुखर्जी ने कहा, “ममता बनर्जी ने फर्जी मतदाता के खिलाफ आवाज उठाई है. और इस घटना में आरोपियों के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है.”
