



छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स के कार्य.प्रांताध्यक्ष अनिल मेश्राम ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई राजीव कुमार पांडेय द्वारा नगर पालिक निगम भिलाई के जोन क्रमांक 01 मे अजय शुक्ला सहायक अधीक्षक को, जोन क्रमांक 02 मे शरद दुबे डाटा एन्ट्री आपरेटर को तथा जोन क्रमांक 04 मे बालकृष्ण नायडू डाटा एन्ट्री आपरेटर को सहायक राजस्व अधिकारी पद का प्रभार सौंपा गया है जबकि नगर पालिक निगम भिलाई मे मूल राजस्व विभाग के अंतर्गत 03 सहायक राजस्व अधिकारी, 03 राजस्व निरीक्षक, 10 राजस्व उप निरीक्षक तथा 25 सहायक राजस्व निरीक्षक कार्यरत है। राजस्व विभाग के मूल अधिकारी कर्मचारी होने के पश्चात भी अन्य विभाग के कर्मचारियो को सहायक राजस्व अधिकारी जैसे जिम्मेदार व महत्वपूर्ण पद का प्रभार सौंपे जाने की कार्यप्रणाली से ऐसा प्रतीत होता है कि आयुक्त राजीव कुमार पांडेय अपने पसंदीदा कर्मचारियो को नियमो को ताक पर रखकर लाभ पंहुचा रहे है जो अब इन्ही पदो पर स्थायीकरण/पदोन्नति की मांग कर रहे है जो कि नियम विरुद्ध है इससे राजस्व विभाग के मूल अधिकारियो व कर्मचारियो के मूल अधिकारो का हनन हो रहा है एवं भविष्य मे उनका पदोन्नति मार्ग अवरुद्ध होने की आशंका से वे सभी चिंतित है।




आयुक्त पांडेय की यह कार्यप्रणाली पक्षपातपूर्ण व भेदभावपूर्ण है जो कि राजस्व विभाग के कर्मचारियो के हित मे न्यायसंगत नही है। इस पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली से क्षुब्ध होकर अजाक्स के कार्य.प्रांताध्यक्ष अनिल मेश्राम द्वारा आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को ज्ञापन सौंपकर शीघ्रतिशीघ्र डाटा एन्ट्री आपरेटर शरद दुबे, बालकृष्ण नायडू व सहायक अधीक्षक अजय शुक्ला को सहायक राजस्व अधिकारी पद के प्रभार से हटाकर राजस्व विभाग के मूल सहायक राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक अथवा राजस्व उप निरीक्षक को सहायक राजस्व अधिकारी पद का प्रभार सौंपने का आग्रह किया गया है ताकि राजस्व विभाग के मूल अधिकारी कर्मचारी के मूल अधिकारो की रक्षा व मूल पद का सम्मान हो सके। श्री मेश्राम द्वारा इस संबंध मे उचित कार्यवाही व दिशा-निर्देश प्रदान किये जाने हेतु दुर्ग सांसद विजय बघेल और वैशालीनगर विधान सभा के विधायक रिकेश सेन को भी ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष कार्य कराये जाने का आग्रह किया गया है। श्री मेश्राम के अनुसार यदि आयुक्त द्वारा शीघ्र ही मांग के अनुरूप निष्पक्ष कार्यवाही नही की जाती है तो वे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलकर न्यायसंगत कार्यवाही की मांग करेंगे।
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