*शक्ति विहार रिसाली में भूमि विवाद का तत्काल निराकरण हो: विधायक ललित चंद्राकर ने निगम आयुक्त को टीम गठित कर सीमांकन के दिए निर्देश*….
*”भाजपा सरकार में जनता की समस्या का त्वरित समाधान हमारी प्राथमिकता*”-…
विधायक ललित चंद्राकर*
*दुर्ग/रिसाली।* नगर पालिक निगम रिसाली के वार्ड क्रमांक 28, शक्ति विहार में स्थित भूमि खसरा नंबर 1040/60, रकबा 1075 वर्गफीट की सीमाओं को लेकर कॉलोनीवासियों के मध्य उत्पन्न हुए विवाद को दुर्ग ग्रामीण विधायक श्री ललित चंद्राकर ने गंभीरता से लिया है।
विधायक श्री ललित चंद्राकर ने कहा कि विगत कई दिनों से शक्ति विहार के रहवासी इस भूमि की सीमाओं को लेकर परेशान हैं। कॉलोनीवासियों द्वारा लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी कि सीमा स्पष्ट न होने के कारण आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। जनता की इस समस्या का स्थाई समाधान आवश्यक है।
श्री चंद्राकर ने बताया कि नगर पालिक निगम रिसाली द्वारा इस संबंध में पूर्व में तहसील कार्यालय को पत्र प्रेषित किया गया था। परंतु जनता को त्वरित राहत देने के उद्देश्य से उन्होंने आज *नगर पालिक निगम रिसाली के आयुक्त को आदेसित किया है कि निगम के राजस्व एवं भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम तत्काल गठित की जाए*। यह टीम राजस्व अभिलेख एवं मौके की स्थिति का मिलान कर उक्त भूमि का शीघ्र अति शीघ्र सीमांकन करे तथा स्पष्ट सीमांकन प्रतिवेदन तैयार कर कॉलोनीवासियों एवं निगम कार्यालय को उपलब्ध कराए।
विधायक श्री ललित चंद्राकर ने कहा, “मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में सुशासन का मतलब है जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण। हमारी सरकार में कोई भी नागरिक अपनी समस्या को लेकर परेशान नहीं रहेगा। शक्ति विहार की यह भूमि विवाद की समस्या हो या क्षेत्र की अन्य कोई भी समस्या, उसका समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।”
उन्होंने आगे कहा कि सीमांकन के दौरान पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए तथा सभी पक्षों को सूचित कर मौके पर बुलाया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की गुंजाइश न रहे। निगम आयुक्त को निर्देशित किया गया है कि 7 दिवस के भीतर सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
श्री चंद्राकर ने कहा कि दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विकास के साथ-साथ जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान ही हमारा संकल्प है। भूमि संबंधी विवादों के कारण नागरिकों को मानसिक एवं आर्थिक परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी है कि समय रहते निष्पक्ष कार्रवाई कर जनता को राहत प्रदान करे।
इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रीय पार्षद एवं निगम अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे कॉलोनीवासियों से सतत संपर्क में रहें और सीमांकन कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
