रायपुर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। बैठक में पेट्रोल और डीजल पर राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले वैट में दो प्रतिशत की कमी की घोषणा की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा इस फैसले से राज्य सरकार को करीब एक हजार करोड़ का आर्थिक नुकसान होगा।
पेट्रोल पर अब 24 और डीजल पर 23 फीसद वैट लगेगा। अभी तक दोनों पर 25 फीसद वैट लग रहा था। केंद्र सरकार के वैट कम करने के बाद राज्य में भी वैट कम करने की मांग भाजपा उठा रही थी।
इसी को शनिवार को राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया था। सरकार के पेट्रोल और डीजल पर केंद्र वैट कम किए जाने के बाद राज्य सरकार ने पहले ही वैट कम करने के संकेत दे दिए थे। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में इसकी घोषणा की गई।
कैबिनेट की बैठक में पुलिस विभाग में सूबेदार भर्ती में अनुसूचित जनजाति को छूट देने, दंत चिकित्सालय में पदोन्नति वाले पदों पर सीधी भर्ती का प्रविधान लागू करने, स्कूल शिक्षा
विभाग के तहत राज्य में स्कूलों में नियमित कक्षाएं शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ शुरू करने के निर्णय लिया गया। इसके अलावा लघु वनोपज की खरीदी के लाभांश में से 80 फीसद संग्राहकों को दिया जाएगा।
झीरम घाटी न्यायिक जांच आयोग ने सदस्यों की नियुक्ति को कैबिनेट ने मंजूरी पर चर्चा की गई। नगरीय निकायों को एक रुपये वर्ग फिट पर जमीन दी जाएगी।
बारिश से मक्का और धान की फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 250 करोड़ का प्रविधान।
राज्य में राइस मिलर की पेनाल्टी माफ कर दिया गया और सहकारी समितियों को हुए नुकसान की भरपाई पर निर्णय लिया गया।
