छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों को लेकर हाई कोर्ट में पहुंची याचिकाओं पर लगातार सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रशासनिक स्थानांतरण आदेशों पर महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं।
जशपुर जिले की नगर पंचायत कोतबा में पदस्थ थुनुराम यादव को जनगणना-2027 की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके बावजूद 30 अक्टूबर को उनका तबादला पत्थलगांव कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने दो साल की पदस्थापना पूरी नहीं होने और जनगणना कर्मचारियों के तबादले पर रोक संबंधी निर्देशों का हवाला दिया। कोर्ट ने तबादले पर रोक लगा दी।
केस-टू परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण पर रोक
शिखर चेरपा की नियुक्ति 21 अगस्त 2023 को हुई थी। सेवा का स्थायीकरण नहीं होने और परिवीक्षा अवधि जारी रहने के बावजूद 2 नवंबर को उनका तबादला आदेश जारी हुआ। स्थानांतरण नीति के खंड 6.1 का हवाला देते हुए इसे चुनौती दी गई। कोर्ट ने संबंधित आदेश पर रोक लगाई।
नगर जनगणना अधिकारी को राहत: किरंदुल नगर पालिका के नगर जनगणना अधिकारी शशिभूषण महापात्र को 30 अक्टूबर को सुकमा स्थानांतरित कर दिया गया था। याचिका में केंद्र और राज्य सरकार के उन निर्देशों का हवाला दिया गया, जिनमें 31 मार्च 2027 तक जनगणना कर्मचारियों के तबादले पर रोक का उल्लेख है। कोर्ट ने उनकी वर्तमान पदस्थापना बनाए रखने का आदेश दिया।
यथास्थिति आदेश के बीच संशोधित तबादले पर रोक: केशकाल नगर पंचायत के देवेश चंदेल को 30 अक्टूबर के संशोधित आदेश से नगर निगम धमतरी भेजा गया था। उनका मामला पहले से हाई कोर्ट में लंबित था और 18 जून को यथास्थिति का आदेश जारी हुआ था। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अनुमति लिए बिना संशोधित आदेश जारी करने को उचित नहीं माना और तबादले पर रोक लगा दी।
पांच महीने में दूसरी बार तबादला रुकवाया: नगर पंचायत इंदौरी के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीनिवास द्विवेदी को 30 अक्टूबर को बेमेतरा में स्वच्छता निरीक्षक बना दिया गया था। फरवरी में भी उनका तबादला हुआ था और जून में इंदौरी में जिम्मेदारी मिली थी। उनकी जगह कनिष्ठ लेखापाल को प्रभारी अधिकारी बनाए जाने पर भी सवाल उठे। कोर्ट ने नए आदेश पर रोक लगा दी।
