मप्र में सड़क दुर्घटना मुआवजे में फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्रों के जरिए 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। पुलिस करीब 700 संदिग्ध बीमा दावों की जांच कर रही है।
प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के मुआवजे के नाम पर बीमा कंपनियों से करीब 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। प्रदेशभर में ऐसे लगभग 700 संदिग्ध दावे जांच के दायरे में हैं।
इनमें दुर्घटना में लगी मामूली चोटों को गंभीर बताकर और फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्रों के आधार पर अधिक क्षतिपूर्ति हासिल करने की कोशिश की गई है। संगठित अपराध की दृष्टि से पुलिस मुख्यालय इस तरह की धोखाधड़ी की जांच शुरू करने जा रहा है।
मुख्यालय के अधिकारियों के अनुसार, इस खेल के पीछे दलालों और कुछ संदिग्ध मेडिकल प्रमाण पत्र जारी करने वालों का नेटवर्क सक्रिय है। दलाल पुलिस थानों से सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी जुटाते हैं। इसके बाद घायल लोगों को ऐसे डाक्टरों से जोड़ते हैं, जो चोट की गंभीरता और विकलांगता का प्रतिशत बढ़ाकर प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं। इन्हीं प्रमाण पत्रों के आधार पर अदालत में बीमा कंपनियों से अधिक मुआवजे की मांग की जाती है।
दूसरी ओर, वास्तविक दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा मिलने में बीमा कंपनियों की ओर से की जाने वाली देरी भी बड़ी समस्या है। विशेषज्ञों के अनुसार, कई मामलों में बीमा कंपनियां अदालत में जवाब दाखिल करने के लिए चार से पांच सुनवाई तक का समय ले लेती हैं, जबकि एक ही सुनवाई में जवाब दिया जा सकता है। वे एफआइआर दर्ज कराने में देरी और पुलिस जांच में आठ से दस दिन लगने को भी भुगतान टालने का आधार बनाती हैं।
