सरकारी कार्यालयों में अब सप्ताह में केवल पांच दिन काम होगा। शनिवार यानी 5 फरवरी से कर्मचारियों की हर शनिवार और रविवार को छुट्टी रहेगी। इसके एवज में कार्यालय में काम करने के समय को आधा घंटा बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने हर शनिवार को अवकाश की अधिसूचना जारी की है।
हाल ही के गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पांच दिन के सप्ताह की घोषणा की थी। एक सप्ताह बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने उसके विधिवत आदेश जारी कर दिए। संयुक्त सचिव संजय अग्रवाल की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है, शासकीय कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सभी शनिवार को अवकाश घोषित किया जाता है।
पहले महीने के दूसरे और तीसरे शनिवार को अवकाश होता था। नई अधिसूचना के मुताबिक अब मंत्रालय, विभागाध्यक्ष कार्यालय सहित सभी मैदानी ऑफिसों में कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक निर्धारित किया गया है। अभी तक यह 10 बजे से शाम 5 बजे तक था। बताया जा रहा है, इस आदेश से राज्य सरकार के नियमित और संविदा आदि मिलाकर 7 लाख से अधिक कर्मचारी-अधिकारी प्रभावित होंगे। इनमें नियमित कर्मचारियों की संख्या ही 4 लाख से अधिक है।
कर्मचारी नेता देवलाल भारती ने कहा आदेश से बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय कर्मचारियों को तो यह कई दशकों से मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार में भी पांच दिन कार्य दिवस है। कार्यालय समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया गया है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी उतनी देर तक कार्यालय में कर्मचारी रहते ही हैं।
पांच दिन के कार्य दिवस से दैनिक वेतन भोगियों का नुकसान हो सकता है। इन कर्मचारियों को उनकी उपस्थिति के हिसाब से मानदेय मिलता है। जब कार्यालय ही पांच दिन खुलेंगे तो हर सप्ताह एक दिन के मानदेय का नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। कर्मचारियों ने उम्मीद जताई कि सरकार इसका भी कोई रास्ता निकालेगी।
