मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है। अब मोहला-मानपुर, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़ को जिला बनाया जाएगा। इन्हें मिलाकर अब प्रदेश में 32 जिले हो जाएंगे। इसके साथ ही 18 नई तहसीलें बनाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है।

रायपुर के पुलिस परेड मैदान पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में 18 नई तहसीलों के गठन की भी घोषणा की। तहसीलों का नाम अभी नहीं बताया गया है। यह समय-समय पर सामने आएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गांव की आबादी भूमि पर रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत लोगों को उनकी काबिज जमीन का हक दिलाने के लिए ‘स्वामित्व योजना’ प्रारंभ की जाएगी। भूमि स्वामित्व का अभिलेख मिलने पर बड़ी संख्या में लोग बैंकों से आवासीय ऋण तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे।

जिन चार नए जिलों की घोषणा की गई है, उनमें से माेहला-मानपुर को राजनांदगांव जिले से अलग कर बनाया जाएगा। सक्ती को जांजगीर-चांपा जिले से अलग किया जाएगा। रायगढ़ के सारंगढ़ और बलौदा बाजार-भाटापारा जिले से बिलाईगढ़ तहसील को मिलाकर एक नया जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ बनाया जाना है। संभावना है कि इसमें महासमुंद जिले का सरायपाली को भी शामिल कर लिया जाएगा। कोरिया जिले से मनेंद्रगढ़ को अलग कर नया जिला बनाया जाना है।

इनमें से बनाई जाएंगी नई तहसीलें

बताया जा रहा है, नई तहसीलों के लिए 25 स्थानों को प्राथमिकता में शामिल किया गया है। इनमें नांदघाट, सुहेला, भटगांव, सीपत, बोदरी, बिहारपुर, चांदो, रघुनाथ नगर, कोचली, कोटमी-सकोला, सरिया, छाल, अजगर बहार, बरपाली, अहिवारा, सरोना, कोरर, बारसूर, मर्दापाल, धनोरा, अड़भाड़, कुटरू, गंगालूर, लालबहादुर नगर और तोंगपाल शामिल हैं। इनमेंे से 18 को नई तहसील बनाया जाएगा।

मुख्मयमंत्री ने महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयु सीमा का बंधन खत्म करने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रचलित व्यवस्था के अनुसार प्रदेश के कॉलेजों में ग्रेजुएशन और पोस्टग्रेजुएशन में प्रवेश के लिए आयु-सीमा का बंधन है। उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ने वाले युवाओं के हित में आयु-सीमा के इस बंधन को समाप्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बिजली कंपनियों में 2500 से अधिक युवाओं की भर्ती करने की भी जानकारी दी। इसकी प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने शुरूआत से ही मातृशक्ति को अधिकार और सुविधा सम्पन्न बनाने की रणनीति अपनाई है। मैं घोषणा करता हूं कि समस्त जिला मुख्यालयों एवं नगर-निगमों में एक उद्यान सिर्फ महिलाओं के लिए विकसित किया जाएगा। यह ‘मिनीमाता उद्यान’ के नाम से जाना जाएगा।