नक्सलवाद के खात्मे के बाद विकास को लेकर कई घोषणाएं हुई हैं। जिसे लेकर करोड़ों की गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। मामले में 13 इंजीनियर सस्पेंड हुए हैं।



पीएमजीएसवाई की सड़कों के निर्माण में 19.17 करोड़ की गड़बड़ी का खुलासा।
बीजापुर की 45 और सुकमा की 23 अधूरी सड़कों का फिर होगा टेंडर।
19 करोड़ 17 लाख रुपए अतिरिक्त भुगतान और अनियमितताओं का खुलासा।
जमीनी पड़ताल की तो घोटाले का हुआ खुलासा।
बस्तर के नक्सल प्रभावित गांवों तक विकास पहुंचाने के नाम पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च होते रहे, लेकिन जिन गांवों को सड़क मिलनी थी, वहां सड़कें जमीन पर उतरने के बजाय सरकारी पोर्टल पर ही बनती रहीं। कहीं निर्माण अधूरा था तो कहीं सड़क का नामोनिशान तक नहीं मिला, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में काम पूरा दिखाकर भुगतान कर दिया गया।
नक्सलवाद के खात्मे के बाद जब इन इलाकों में विकास कार्यों की जमीनी पड़ताल शुरू हुई तो ऐसा खेल सामने आया जिसने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
बीजापुर जिले में पीएमजीएसवाई की 24 सड़कों की जांच में 19 करोड़ 17 लाख रुपए से अधिक के अतिरिक्त भुगतान और अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। मामले में राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।
इनमें तीन तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, छह सहायक अभियंता और चार उप अभियंता शामिल हैं। पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं ठेकेदारों से करोड़ों रुपए की वसूली और एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।
इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला तथ्य सरकारी ऑनलाइन रिकॉर्ड और मैदानी निरीक्षण के बीच सामने आया अंतर है। विभागीय पोर्टल पर लगभग 218 किलोमीटर मिट्टी कार्य दर्ज था, जबकि जांच के दौरान मौके पर केवल 116 किलोमीटर लंबाई में ही काम मिला।
वह भी गुणवत्ताविहीन। यानी रिकॉर्ड में जितना काम दिखाया गया, उसका बड़ा हिस्सा जमीन पर नजर ही नहीं आया। मिट्टी और मुरुम सहित विभिन्न निर्माण कार्यों में लगभग 19.17 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान पाया गया।
जांच में गुदमा-आरामंगी, पोकरम-दुडुम, चेरपाल-पदमुर, गुडनगुर, एनएच-16-कांदुलनार, पडेडा-पेड्डाकोरमा, बासागुड़ा-दल्ला, गलगम, लिंगागिरी, तिम्मापुर-रेखापल्ली, बारसूरपल्ली-गदियापारा, आवापल्ली-कोटापल्ली, पिटेपाल-तमोडी, बड़ेतुंगाली, पिटेतुंगाली, सिर्राकोंटा और कुमडेर सहित कई सड़क निर्माण कार्यों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं।
