मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार संगठित अपराध पर लगाम के लिए जल्द नया कानून लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि यह उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर ऐक्ट से भी ज्यादा सख्त हो सकता है। इस कानून में अपराधियों का पैसा और संपत्ति गरीबों में बांटने का प्रावधान किया जाएगा।
नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गृह और कानून विभाग बिल का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए साथ में काम कर रहे हैं, जो संगठित अपराध को टारगेट करेगा।
”खनन माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया और अन्य असमाजिक तत्व इस बिल के बाद राज्य में खत्म हो जाएंगे।”
मिश्रा ने कहा कि ड्राफ्ट बिल में सरकार अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान करेगी। उन्होंने कहा, ”जब्त धन और संपत्ति को गरीबों में बांटने का प्रावधान भी हम ला रहे हैं। केसों के जल्द निपटारे के लिए हम स्पेशल कोर्ट बनाएंगे और गवाहों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे।
इन अपराधियों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने वालों को भी सजा का प्रावधान इस बिल में किया जाएगा।’
मध्य प्रदेस सरकार इस बिल को विधासभा में शीतकालीन सत्र में पेश कर सकती है। नकली शराब और अवैध रेत माफियाओं के संगठित अपराध में वृद्धि के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि सरकार इस तरह के अपराध को रोकने के लिए सख्त कानून लाएगी।
पिछले एक साल में मध्य प्रदेश सरकार ने अपराधियों के 500 से अधिक घरों और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया।
