मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वालों को तत्काल बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री से मिले निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने सभी विभाग प्रमुखों, संभाग आयुक्तों व कलेक्टरों समेत अन्य को आदेश जारी कर दिया है। जीएडी ने सात दिनों के भीतर कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है।
हाल ही में सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री बघेल से मुलाकात के दौरान इस मुद्दे की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही का अनुरोध किया था। उद्योग मंत्री कवासी लखमा से भी इस मुद्दे पर सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने चर्चा की थी।
जीएडी ने ऐसे प्रकरण जिनके जाति प्रमाण, जाति प्रमाण-पत्र छानबीन समिति ने फर्जी या गलत पाए गए हैं, उन्हें तत्काल सेवा और महत्वपूर्ण पदों से अलग करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे सभी प्रकरणों में महाधिवक्ता के माध्यम से शीघ्र सुनवाई करने के लिए उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाए व ऐसे प्रकरण जिनमें न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त नहीं है, उन्हें तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जाए।
राज्य के लगभग हर विभाग में फर्जी प्रमाण पत्र वाले नौकरी कर रहे हैं
सबसे ज्यादा 44 स्कूल शिक्षा विभाग में हैं। पंचायत विभाग में 15, जीएडी, कृषि और जल संसाधन में 14-14, ग्रामोद्योग विभाग में नौ समेत अधिकांश विभागों में दो-चार ऐसे लोग हैं।
