रिसाली नगर निगम की महापौर शशि सिन्हा निगम की आय बढ़ाने को लेकर काफी गंभीर हैं। उन्होंने इसे लेकर एमआईसी सदस्यों की बैठक बुलाई और टैक्स वसूली को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निगम क्षेत्र में हर घर और दुकान सहित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का सर्वे किया जाए। ऐसे मकान व दुकानों की सूची बनाई जाए, जिन्होंने बिना निगम की अनुमति के निर्माण किया है। ऐसे सभी निर्माण पर टैक्स निर्धारण नए सिरे से किया जाए। उन्होंने परिषद के सभी सदस्यों से बजट का खाका तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
महापौर और निगम आयुक्त इस बैठक में एक साथ बैठे। पदभार ग्रहण करने के बाद महापौर की यह पहली एमआईसी की बैठक थी। चार घंटे से भी अधिक समय तक चली इस बैठक में महापौर ने कहा कि वह लगातार निगम क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। उन्होंने पाया कि कई जगह लोगों ने अनुमित के अतिरिक्त निर्माण किया है। ऐसा करके वह लोग निगम को राजस्व की हानि पहुंचा रहे हैं। उन्होंने राजस्व विभाग को इसे लेकर पूरे क्षेत्र का सर्वे करने का निर्देश दिया।
10 हजार नल कनेक्शन, तो जलकर क्यों नहीं
महापौर ने जलकर निर्धारण को लेकर भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 10 हजार से अधिक नल कनेक्शन हैं। इसके बाद भी अब तक जलकर का निर्धारण नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि निगम की आय बढ़ाने के लिए जलकर निर्धारण करके जल कर वसूली की बात कही। उन्होंने इसे लेकर जलकार्य प्रभारी चन्द्रभान सिंह ठाकुर को निर्देश दिए कि एमआईसी में प्रस्ताव पारित कर जलकर वसूली शीघ्र शुरू कराएं।
एजेंसी को नोटिस
महापौर ने कहा कि निगम क्षेत्र में उद्यानों का रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा है। पूर्व से बने उद्यानों के रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इसके लिए जिम्मेदार एजेंसी को नोटिस जारी किया जाए। इसके साथ ही छोटे-छोटे गार्डन की देखरेख पार्षद की अध्यक्षता वाली समिति से करने के निर्देश दिए।
बाजार होगा व्यवस्थित
शनिचरी बाजार को व्यवस्थित करने आयुक्त आशीष देवांगन ने प्लान तैयार करने निर्देश दिए। उन्होंने सड़क पर ठेले लगाने वालों से सख्ती से पेस आने और अधिक से अधिक जुर्माना वसूल करने कहा। आयुक्त ने कहा कि रूआबांधा मार्केट को व्यवस्थित करने का कार्य अधिकारी कर्मचारी चुनौती के रूप में लें।
अवैध प्लॉटिंग पर होगी कार्यवाही
समीक्षा बैठक में राजस्व विभाग प्रभारी विलास राव बोरकर ने अवैध प्लॉटिंग के विषय को प्रमुखता से रखा। जिस पर आयुक्त ने कहा कि पहले राजस्व विभाग सर्वे कर चिन्हित करे कि कहां पर अवैध प्लॉटिंग किया जा रहा है। इसके बाद रजिस्ट्री नहीं करने निगम प्रशासन पंजीयन को पत्र लिखेगा। महापौर ने लोक निर्माण विभाग, आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन प्रकरण, विद्युत व्यवस्था समेत वाहन शाखा की समीक्षा की।
