कुशीनगर. हाटा नगर पालिका में 25-26 साल पूर्व बनी मदीना मस्जिद का मामला तूल पकड़ने लगा है. मस्जिद की इंतजामिया कमेटी पर विभिन्न सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण कराने का आरोप लगा है. हाटा नगर के हिंदूवादी नेता रामबचन सिंह द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसकी शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने मस्जिद परिसर की पैमाईश शुरू कर दी है. हिंदूवादी नेता एवं शिकायतकर्ता राम बच्चन सिंह ने मुख्यमंत्री से मिलकर पुलिस चौकी की जमीन, नगर पालिका की जमीन और नजूल की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर मस्जिद निर्माण का आरोप लगाया था. भारी पुलिस बल के साथ हाटा राजस्व विभाग की टीम ने सरकारी जमीन और मस्जिद की जमीन की अलग पैमाईश किया है.
मदीना मस्जिद की इंतजामिया कमेटी 32 डिसमिल जमीन खरीद कर मस्जिद निर्माण करने की बात कह रहा है. मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने जमीन की रजिस्ट्री के कागजात को लेकर जिला प्रशासन के सामने अपना पक्ष रखा है. जिला प्रशासन मस्जिद की इंतजामिया कमेटी द्वारा दिए गए रजिस्ट्री पेपर की गहनता से छानबीन कर रही है. पैमाईश के दौरान नगर में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला प्रशासन ने अपर पुलिस अधीक्षक के साथ ही दो सीओ और कई थानों की फोर्स तैनात किया है.
मदीना मस्जिद की नींव 1998 में बनी
अपर जिलाधिकारी की देख रेख में हाटा तहसील की राजस्व टीम पूरे परिसर की पैमाईश करने के बाद प्रपत्रों की जांच में जुटी हुई है. दरअसल हाटा नगर की घनी आबादी में मदीना मस्जिद की नींव 1998 में रखी गई. एक साल के भीतर मस्जिद का निर्माण हो गया और मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज पढ़ना भी शुरू कर दिया. मस्जिद का निर्माण शुरू होने के बाद से ही इस पर सरकारी जमीन पर कब्जा करके निर्माण कराने का आरोप लगना शुरू हो गया था. लगातार शिकायत के बाद कई बार दोनों पक्षों में बैठकर समझौता भी हुआ. इस बीच मस्जिद एक मंजिला के बाद दो मंजिला भी बन गई.
सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर की शिकायत
योगी सरकार बनने के बाद सरकारी जमीनों को लेकर सख्ती हुई तो उसका असर भी यहां दिखने लगा. कुछ दिन पूर्व हाटा नगर के रहने वाले हिंदूवादी नेता रामबचन सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर नगर पंचायत, पुलिस चौकी के आरक्षित और नजूल की जमीन पर अवैध कब्जा करके निर्माण करने और कैटरैन लगाने की शिकायत की. सीएम से शिकायत के बाद कुशीनगर का जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया. आनन-फानन में अपर जिला अधिकारी वैभव मिश्र की अगुवाई में एसडीएम हाटा और राजस्व विभाग की टीम ने मस्जिद और सरकारी जमीनों की पैमाईश किया. इस दौरान पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र भी मौके पर पहुंचे.
प्रशासनिक अफसरों ने साधी चुप्पी, शिकायतकर्ता ने बताया ऐसा
जिला प्रशासन मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और सरकारी जमीनों के प्रपत्रों की जांच कर रहा है. कोई भी प्रशासनिक अफसर इस मसले पर बोलने का तैयार नहीं है. शिकायतकर्ता रामबचन सिंह ने बताया कि लगभग 20 सालों से शिकायत किया जा रहा था लेकिन सपा और बसपा सरकारों को कोई जांच नहीं हुई बल्कि मस्जिद बनाने वालों ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करके निर्माण करना जारी रखा. सीएम से शिकायत के बाद पहली बार व्यापक रूप से जमीन की पैमाईश शुरू हुई है.
