इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, इन्हें अलग-थलग करना केवल प्रशासन का ही काम नहीं है, बल्कि अवाम का भी जिम्मेदारी बनती है कि वह इन्हें पहचानने और इन्हें समाज से अलग-थलग करने में सहयोग करें।उन्होंने कहा कि अगर अवाम और प्रशासन मिलकर यह काम करें तो एक वर्ष से ज्यादा देर तक यहां आतंक-अलगाववाद नहीं टिकेगा। जम्मू-कश्मीर पूरी तरह से शांत, खुशहाल और आतंक से मुक्त प्रदेश होगा।

सुरक्षाबल को कहा गया है कि वह निर्दोष को न छेड़े। किसी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन गुनाहगार को नहीं छोड़ा जाएगा। बीते चार वर्ष से इसी नीति के साथ हम काम कर रहे हैं। 

आतंकियों के मददगारों को दिया स्पष्ट संदेश

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि निर्दोष लोगों की जान लेने वाले, आतंक फैलाने और उनकी मदद करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। अगर कोई आतंकियों की मदद करेगा, उन्हें ठिकाना देगा तो उसका घर जमींदोज होगा और जरूर होगा। 

उन्होंने बिना किसी का नाम लिए बगैर कहा कि आतंकियों व उनके मददगारों के खिलाफ जब कठोर कार्रवाई होगी तो कुछ लोग शोर मचाएंगे कि अन्याय हो रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि यही न्याय का तकाजा है और यही हो रहा है और यही आगे भी होगा। आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर ही काम होगा।