नए पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2025 के तहत जन्मतिथि के प्रमाण से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना आधिकारिक गजट में प्रकाशित की गई है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य पूरे देश में जन्म रिकॉर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया को मानकीकृत यानी एक स्टैंडर्ड और अधिक भरोसेमंद बनाना है।
नए संशोधन के अनुसार 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्म लेने वाले लोगों के लिए पासपोर्ट बनवाते समय केवल जन्म प्रमाणपत्र ही जन्मतिथि का वैध प्रमाण माना जाएगा। यह प्रमाणपत्र जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार, नगर निगम या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत अधिकृत किसी भी संस्था द्वारा जारी होना चाहिए।
इस नियम के लागू होने के बाद इस श्रेणी के आवेदकों के लिए जन्मतिथि साबित करने के लिए अन्य कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा। इससे आधिकारिक रूप से दर्ज जन्म रिकॉर्ड के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और सत्यापन प्रक्रिया भी सरल होगी।
हालांकि 1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे लोगों के लिए नियमों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे आवेदक पहले की तरह जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में कई दस्तावेजों में से किसी एक को जमा कर सकते हैं।
इन दस्तावेजों में जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल लीविंग या मैट्रिक प्रमाणपत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, सरकारी कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड या भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) अथवा अन्य सार्वजनिक कंपनियों द्वारा जारी बीमा पॉलिसी बॉन्ड शामिल हैं।
सरकार का मानना है कि यह संशोधन पासपोर्ट सेवाओं में दस्तावेजों की विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पासपोर्ट नियम, 1980 पहली बार दिसंबर 1980 में अधिसूचित किए गए थे और समय-समय पर इनमें कई संशोधन किए गए हैं।
इससे पहले भी सितंबर 2023 में नियमों में बदलाव किया गया था। नए नियम के लागू होने से जन्म रिकॉर्ड की आधिकारिक पंजीकरण व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनने की उम्मीद है।
