एक ही मंच पर घर, लोन और बुकिंग की सुविधा, राज्य स्तरीय आवास मेले में 70% EWS के लिए आरक्षित।

रायपुर में राज्य स्तरीय आवास मेला रविवार से शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में एक ही मंच पर घर, लोन और बुकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन परियोजनों में कमजोर वर्ग के लिए 70 प्रतिशत मकानों को आरक्षित किया जाएगा। आवास मेला 25 नवंबर तक जारी रहेगा।

राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर गृह निर्माण मंडल लोगों के लिए बड़ा आवासीय अवसर लेकर आ रहा है। राजधानी के शंकर नगर स्थित बीटीआइ ग्राउंड में रविवार से राज्य स्तरीय आवास मेला का शुभारंभ हो गया है, जो 25 नवंबर तक चलेगा। यहां एक ही मंच पर घरों की जानकारी, लोन सुविधा और स्पाट बुकिंग की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी।

मेले में प्रदेशभर की आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान गृह निर्माण मंडल प्रदेश के विभिन्न जिलों में करीब 2000 करोड़ रुपये की नई आवासीय योजनाओं का शुभारंभ करेगा। इन योजनाओं में लगभग 70 प्रतिशत आवास समाज के कमजोर आय वर्ग के लिए आरक्षित रखे गए हैं, जिससे अधिकाधिक जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर मिल सके।

इसी दौरान हितग्राहियों के लिए नवीन आबंटी पोर्टल भी लान्च किया जाएगा, जिससे आवेदन प्रक्रिया और पारदर्शी तथा सरल बनेगी। हाल ही में राज्योत्सव-2025 में हाउसिंग बोर्ड द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को नागरिकों का शानदार प्रतिसाद मिला था। मुख्यमंत्री साय ने भी स्टॉल का अवलोकन कर हाउसिंग बोर्ड की कार्यप्रणाली की सराहना की थी।

 

राज्य सरकार का संकल्प है कि हर परिवार के पास पक्का घर हो। इसी दिशा में करीब 2000 करोड़ रुपये की नई आवासीय योजनाओं का शुभारंभ तथा नवीन आबंटी पोर्टल की शुरुआत एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत है। यह मेला “सबके लिए आवास” के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

-विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री

 

राज्य गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने बताया कि राज्योत्सव में जनता से मिला उत्साहजनक प्रतिसाद इस बात का प्रमाण है कि लोगों का हाउसिंग बोर्ड की योजनाओं पर विश्वास बढ़ रहा है। राज्य स्तरीय आवास मेले के माध्यम से लोगों को एक ही मंच पर सभी योजनाओं की जानकारी, आवेदन और बुकिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी।

विगत दो वर्षों में हाउसिंग बोर्ड ने कई जनहितैषी योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिनमें वन टाइम सेटलमेंट योजना-2 विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसके अंतर्गत भवन मूल्य में 30 प्रतिशत तक की छूट देकर लोगों को किफायती दरों पर पक्का मकान उपलब्ध कराया गया है।

 

राज्य सरकार का लक्ष्य हर परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना है। राज्य स्तरीय आवास मेला लोगों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम सिद्ध होगा। हमारा संकल्प है कि वर्ष 2027 तक प्रत्येक परिवार के पास अपना पक्का छत हो।

-ओपी चौधरी, आवास व पर्यावरण मंत्री

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