छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 9 से 13 जनवरी तक नेशनल रोवर्स रेंजर्स जंबूरी का आयोजन किया गया. इस आयोजन से पहले 13 दिसंबर 2025 को स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को भारत स्काउट्स-गाइड्स छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया. इस नियुक्ति को स्काउट्स-गाइड्स छत्तीसगढ़ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की और राज्य सरकार को नोटिस देकर इस मसले पर जवाब मांगा है.
बृजमोहन अग्रवाल की याचिका स्वीकार
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बृजमोहन अग्रवाल की याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया. इस नोटिस में पूछा गया है कि स्काउट्स-गाइड्स छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष पद से बृजमोहन अग्रवाल को किस आधार पर हटाया गया. मामले में आगामी सुनवाई 12 फरवरी को तय की गई है.
इस पूरे मुद्दे पर बृजमोहन अग्रवाल के वकील ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की. इस याचिका में कहा गया कि बृजमोहन अग्रवाल लगातार राज्य के स्काउट गाइड के अध्यक्ष पद का कार्य कर रहे हैं. उसके बाद उन्हें पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया जो असंवैधानिक है. इस याचिका के जरिए यह भी कहा गया कि उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने की न तो कोई सूचना दी गई और न ही सुनवाई का कोई अवसर दिया गया. जबकि सांसद और स्काउट्स-गाइड्स छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने 5 जनवरी 2025 को जंबूरी की मीटिंग ली थी.
इस पूरे मसले में सांसद बृजमोहन अग्रवाल और स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के बीच स्काउट गाइड के अध्यक्ष पद की दावेदारी मुख्य है. दोनों अध्यक्ष होने का दावा कर रहे हैं. बृजमोहन का दावा है कि 10 करोड़ की वित्तीय अनियमितता के कारण आयोजन को रद कर दिया गया है. इस आयोजन को नवा रायपुर में होना था, परंतु गलत तरीके से बालोद में व्यवस्था की गई है.
यह मामला कोर्ट में चला गया है, इसलिए इस पर कुछ कहना ठीक नहीं होगा. इस मामले में हाईकोर्ट ने सबको नोटिस भी जारी किया है.सरकारी वकील ने जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा है.कोर्ट ने जवाब के लिए 12 फरवरी का समय दिया है- बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर सांसद
अपनी याचिका में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि स्काउट गाइड के अध्यक्ष पद पर वे लगातार काम करते आ रहे हैं. इसके बाद भी उन्हें बिना जानकारी दिए आयोजन किए जा रहे हैं,जगह बदला जा रहा है और पद से हटाने का प्रस्ताव भी लाया गया है.
