रायपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि पति को अपनी पत्नी की निजी जानकारी या बातचीत तक पहुंचने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा करना निजता का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने एक व्यक्ति की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपनी पत्नी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड की मांग की थी।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निजता एक मौलिक अधिकार है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित है। विवाह इस अधिकार को खत्म नहीं कर सकता। पत्नी को अपने फोन कॉल या बैंक खाते की जानकारी साझा करने के लिए मजबूर करना घरेलू हिंसा के आरोप को भी आकर्षित कर सकता है।

विवाह के बाद भी गोपनीयता

जस्टिस राकेश मोहन पांडे ने दुर्ग फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए यह बात कही। कोर्ट ने कहा कि विवाह पति को पत्नी की निजी जानकारी, बातचीत और निजी सामान तक अपने आप पहुंचने का अधिकार नहीं देता है। पति अपनी पत्नी को उसके सेलफोन या बैंक खाते के पासवर्ड साझा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ऐसा करना निजता का उल्लंघन होगा और यह घरेलू हिंसा भी हो सकती है। वैवाहिक गोपनीयता और पारदर्शिता की आवश्यकता के बीच संतुलन होना चाहिए। रिश्ते में विश्वास भी जरूरी है।

पति को पत्नी पर शक

दरअसल, उस व्यक्ति ने फैमिली कोर्ट में अर्जी दी थी कि उसकी पत्नी अक्सर अपने देवर से लंबे समय तक बात करती है। उसने आरोप लगाया था कि दोनों के बीच अवैध संबंध हो सकते हैं। इसलिए उसे पत्नी का सीडीआर चाहिए। लेकिन, फैमिली कोर्ट के पहले अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ने पिछले साल जून में उसकी अर्जी खारिज कर दी थी।

कोर्ट ने कही ये बात

कोर्ट ने कहा कि निजता का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। इसे किसी भी कीमत पर बनाए रखना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि पति-पत्नी के बीच विश्वास होना जरूरी है। बिना वजह शक करना रिश्ते को खराब कर सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर पत्नी को जानकारी देने के लिए मजबूर किया जाता है, तो यह घरेलू हिंसा माना जा सकता है। क्योंकि, यह मानसिक और भावनात्मक रूप से पत्नी को प्रताड़ित करने जैसा होगा।