नेपाल में अपने साथ कितना कैश ले जा सकते हैं भारतीय? ओली सरकार ने बढ़ाई नकद रुपये ले जाने की लिमिट

अररिया: नेपाल की मनोरम वादियों का आनंद लेने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब वे नेपाल यात्रा के दौरान अपने साथ 4 लाख 25 हजार रुपये तक नकद भारतीय मुद्रा ले जा सकेंगे। पहले यह सीमा केवल 25 हजार रुपये तक ही सीमित थी। नेपाल की केपी ओली सरकार ने अपने हालिया आर्थिक बजट में इस संशोधन की घोषणा की है। नेपाल के अर्थ मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल ने बजट भाषण में यह प्रावधान रखा, जिसमें अब भारतीय पर्यटक 4.25 लाख रुपये नकद लेकर नेपाल में प्रवेश कर सकेंगे। हालांकि, इस व्यवस्था के पूर्ण रूप से लागू होने में 1 से 2 महीने का समय लग सकता है।

बजट में विदेशी मुद्रा को लेकर अन्य प्रावधान भी शामिल

बजट भाषण के बिंदु संख्या 405 में मंत्री पौडेल ने बताया कि नेपाल में हवाई या स्थल मार्ग से आने वाले यात्रियों को अब 5,000 अमेरिकी डॉलर तक की विदेशी मुद्रा या ट्रैवलर्स चेक लाने की छूट दी जाएगी। यदि कोई यात्री इससे अधिक रकम लाता है, तो उसे स्रोत की जानकारी देना अनिवार्य होगा।

सीमावर्ती भारतीयों को मिलेगी बड़ी राहत

नेपाल सरकार के इस कदम से खासकर सीमावर्ती क्षेत्र के भारतीयों को काफी राहत मिलेगी। इन क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग इलाज के लिए नेपाल के अस्पतालों में जाते हैं, वहीं व्यापारी वर्ग भी नियमित रूप से नेपाल में कारोबार के सिलसिले में यात्रा करता है। अब अधिक नकद साथ ले जाने की अनुमति से उन्हें इलाज और व्यापार में सुविधा मिलेगी।

पर्यटन क्षेत्र में खुशी की लहर

इस घोषणा के बाद नेपाल के पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। पर्यटन उद्यमी सुनीता राउत के अनुसार, अब भारतीय पर्यटक आसानी से 4.25 लाख रुपये (लगभग 6.80 लाख नेपाली रुपये) तक नकद लेकर आ सकेंगे, जिससे पर्यटन और स्थानीय व्यापार दोनों को बढ़ावा मिलेगा।

भारत-नेपाल समन्वय की आवश्यकता

हालांकि, नेपाल राष्ट्र बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक भास्कर ज्ञवाली ने बताया कि इस व्यवस्था के पूर्ण कार्यान्वयन से पहले नेपाल को भारत के रिजर्व बैंक से समन्वय करना होगा। भारत के विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के अंतर्गत नेपाल और भूटान के लिए विशेष प्रावधान हैं, जिनके तहत बड़े नोटों के लेन-देन के लिए भारत की अनुमति आवश्यक होगी। जब तक दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच समझौता नहीं होता, तब तक यह नियम प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाएगा।

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